प्रदेश की मलिन बस्तियों के सुधार, नियमितीकरण, पुनर्वास के लिए बुधवार को तीसरी बार तीन साल का अध्यादेश आ गया। इससे पहले दो बार यानी छह साल के अध्यादेश में न तो मलिन बस्तियों का सर्वे पूरा हुआ और न ही सभी बस्तियां तीन श्रेणियों में अधिसूचित हो पाईं।
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October 24, 2024 at 05:00AM
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